जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज हुई ! एमनेस्टी योजना की सिफारिश, वित्त मंत्री का कहना है कि 89% करदाताओं को एमनेस्टी योजना से लाभ होगा!

 

Ashish kamthania, (Advocate),

BSc, BEd, PGDCA, LL.B., LL.M.

Director: Tax & Legal Professional Private Limited

Contact at : GstGuruJi@gmail.com

जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज हुई ! एमनेस्टी योजना की सिफारिश, वित्त मंत्री का कहना है कि 89% करदाताओं को एमनेस्टी योजना से लाभ होगा!

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गयी ! काउंसिल की 43वीं बैठक करीब 8 महीने हुई है ! इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे ! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को मीडिया को बताया कि 5 राज्यों में वित्तीय बजट और विधानसभा चुनाव सहित कई कारकों के कारण जीएसटी परिषद की बैठक अब तक नहीं हो सकी।

विभिन्न सूत्रों और मिली जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं : 
1. जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई, 2017 से देर से भुगतान पर ब्याज के बारे में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान को छूट देने का निर्णय लिया है।
2. जीएसटी परिषद ने जीएसटीएन पर ई-चालान पोर्टल संचालित करने के लिए कुछ निजी कंपनियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है।
3. वित्त अधिनियम 2021 की धारा 112 को 1 अक्टूबर, 2021 से लागू करने का निर्णय लिया है।
        वित्त अधिनियम 2021 की धारा 112 :
        धारा 112- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में, उप-धारा        (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया             जाएगा और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी माना जाएगा।
          "बशर्ते कि कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज         और धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तारीख के बाद प्रस्तुत उक्त            अवधि के लिए रिटर्न में घोषित, सिवाय जहां ऐसी रिटर्न किसी के शुरू होने के         बाद प्रस्तुत की जाती है उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के         तहत कार्यवाही, कर के उस हिस्से पर देय होगी जो इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता         बही को डेबिट करके भुगतान किया जाता है।”
 4. जीएसटी परिषद, जीआईसी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को विधि समिति को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है।
5. जीएसटी परिषद ने विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
6. जैसा कि अपेक्षित था, GST परिषद ने GSTR 1 और GSTR 3B को देर से दाखिल करने के लिए छूट / विलंब शुल्क में कमी पर एक एमनेस्टी योजना को मंजूरी दी है। "छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए देय विलंब शुल्क को कम करने के लिए एक माफी योजना की सिफारिश की गई है। इससे लगभग 89 फीसदी जीएसटी करदाताओं को फायदा होगा। वे अब अपने लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और कम विलंब शुल्क के साथ योजना का लाभ उठा सकते हैं।"
    छोटे करदाताओं के लिए माफी योजना के बारे में जीएसटी परिषद की घोषणाएं, एक स्वागत         योग्य कदम है।
7. जीएसटी परिषद ने राज्य में कोविड-19 सेस लगाने के सिक्किम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की है। जीएसटी परिषद सिक्किम के प्रस्ताव की जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन करेगी, जो दो सप्ताह में इस मामले पर अपनी सिफारिश परिषद को सौंपेगा। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया है।
8. अर्थव्यवस्था के लिए राहत उपायों पर काम कर रहे शीर्ष अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य पर होगी।
9. राहत पैकेज को अगले 2-3 सप्ताह में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
10. "2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग 2020-21 के लिए वैकल्पिक बनी रहेगी।" 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं द्वारा 2020-21 के लिए 9, 9C प्रस्तुत किया जाना का निर्णय लिया गया है।
11. एम्फोटेरिसिनबी सहित COVID से संबंधित राहत वस्तुओं के आयात पर - 31 अगस्त 2021 तक IGST से छूट दी जाएगी |
(एम्फोटेरिसिनबी सहित COVID से संबंधित राहत वस्तुओं म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए आवश्यक, भले ही राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार या किसी राहत एजेंसी को दान करने के लिए खरीदा या दिया गया हो) अब तक, IGST छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे। 
केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने आर्थिक प्रभाव पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले साल की तुलना में इस साल उतना नुकसान नहीं हुआ है, जब पूर्ण तालाबंदी थी। उन्होंने कहा, "इसलिए, भले ही हम औसतन 1.1 लाख करोड़ रुपये प्रति माह एकत्र करने में सक्षम हों, लेकिन वर्ष के लिए हमारा घाटा 1.5 लाख करोड़ रुपये होगा।" 
मीडिया के सवाल क्या जीएसटी कम करने से निजी अस्पतालों (मध्यस्थ) को फायदा होगा या अंतिम उपयोगकर्ता, नागरिक को ? का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने टीके मुफ्त देने की बात को मोड़ देते हुए कहा कि ''केंद्र और राज्यों द्वारा COVID-19 वैक्सीन खरीदी जा रही है और इस पर GST उनके पास वापस आ रहा है।"
टीकों के मुद्दे पर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कि राज्यों को सभी केंद्र सरकार के टीके की आपूर्ति मुफ्त है। उसने कहा, "यदि कुल उपलब्ध टीके 100 हैं, तो 50% केंद्र द्वारा खरीदा जाता है और राज्यों को मुफ्त में आपूर्ति की जाती है; 25% राज्यों द्वारा खरीदा जाता है, 25% निजी अस्पतालों द्वारा खरीदा जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को आपूर्ति की जाने वाली टीके मुफ्त हैं और सरकार के माध्यम से उपयोग की जाती हैं। " उसने यह भी कहा कि तमिलनाडु सहित राज्यों को केंद्र की वैक्सीन आपूर्ति में कमी नहीं आई है।

Author Details :

Ashish Kamthania (Saxena),

(BSC,Bed,PGDCA,LLB,LLM)

GENERAL SECRETARY : INCOME TAX & GST COMMITTEE (MORADABAD ZONE), UDHYOG VYAPAAR PRATINIDHI MANDAL, NEW DELHI, INDIA

EXECUTIVE MEMBER UP STATE : THE UP TAX BAR ASSOCIATION (Regd.), KANPUR

Ex-Joint Secretary : ZONAL TAX BAR ASSOCIATION, MORADABAD UP 244001 INDIA 

Ex-Secretary : TAX ADVOCATES BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA 

Ex-CoChairmain : UP KAR ADHIVAKTA SANGATHAN, LUCKNOW 

Member : TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244001 INDIA

My Blog : http://ashish-kamthania.blogspot.com
Facebook : http://www.facebook.com/kamthania 
WhatsApp : 09258010105 8218100535

phone no's : 9258010105, 8218100535

My Articles at https://taxguru.in/author/kamthania/

1. GST Registration How to Cancel or Surrender
2. Claim ITC in GST on Old Stock
3. GST On Local Cable Operators (LCOs)
4. Gift to Honest taxpayer PM- Faceless assessment taxpayer charter implemented
5. GST विभाग में फर्जी पंजीयन एवं फर्जी व्यापार को रोकने के लिए GST पंजीयन में वकालतनामा लगाया जाना अनिवार्य किया जाए !

 

 

सोना मार्किट से सस्ता भी : और 2.5 फीसदी का निश्चित रिटर्न : मोदी सरकार : सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 –Series 1 में निवेश : 

स्कीम 21 मई, 2021 तक चलेगी (अंतिम दिवस) उसके बाद आप इसमें निवेश नहीं कर सकते है

वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने के बॉन्ड का दाम इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड की तरफ से जारी दाम के सामान्य औसत भाव पर होगा. यह दाम निवेश की अवधि से पहले के सप्ताह के आखिरी तीन कारोबारी दिवस के दौरान 999 शुद्धता वाले सोने का औसत भाव होगा. बॉन्ड खरीदने के लिये ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को बॉन्ड के दाम में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी. (PTI)

सोवरेन गोल्ड बांड की मेच्योरिटी पीरियड आठ साल है और अगर मेच्योरिटी तक इसे होल्ड रखते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होगा यानी रिटर्न पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा. गोल्ड बांड को मेच्योरिटी पीरियड से पहले भी विदड्रॉल किया जा सकता है. पांच साल के बाद प्रीमेच्योर विदड्रॉल किया जा सकता है. पांच साल के बाद प्रीमेच्योर रिडेंप्शन पर गेन्स पर 20 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा. गोल्ड बांड्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है. इसका मतलब हुआ कि इसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीद और बेच सकते हैं. अगर एक साल से पहले इसे बेचते हैं तो गेन्स निवेशक की आय मानी जाएगी और स्लैब के मुताबिक इस पर टैक्स चुकाना होगा. एक साल के बाद अगर इसे बेचा जाता है तो गेन्स को लांग टर्म माना जाएगा और इस पर 10 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा. गोल्ड बांड पर 2.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है जो निवेशक के बैंक खाते में क्रेडिट होता है. यह पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और इसे निवेशक का आय में जोड़कर स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स का आकलन किया जाता है. हालांकि इंटेरेस्ट पेड पर टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (टीडीएस) एप्लीकेबल नहीं होता है. बिकवाली भी गोल्ड की ओरिजिनल मार्किट कीमत पर की जाती है। अगर आप Issue होने के समय पर निवेश करते है तो आपको 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलेगा। Maturity पर सारी धनराशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। गोल्ड बांड्स के सकारात्मक पक्ष (source zerodha) प्रति वर्ष आपके अकाउंट में Guaranteed रिटर्न ट्रांसफर किया जाएगा जो कि अन्य किसी भी प्रकार के निवेश विकल्पों में उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार का Investment या Redemption सीधे आपके डीमैट अकाउंट का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते है।

GST GOODS AND SERVICE TAX BILL 2014

Gst bill प्रवर समिति को सौंपा गया है । 1-4-16 से लागू होना तय है ।यह व्यवसाय के लिए सरल और सुगम है ।
1 10 लाख सालाना turnover तक छोटे व्यापारी को मुक्त रखा गया है ।
2 50 लाख सालाना turnover तक को जिनका कारोबार State के अंदर रहेगा purchase पर 0.5% State Gst देना है ।
3 1.5 crore turnover तक राज्य के अधिकारी मुआयना करेंगे ।
4 1.5 crore के उपर turnover पर सर्विस टैक्स के अधिकारी मुआयना करेंगे ।
5 Annual Assessment खत्म हो जाएगा ।
6 सभी forms(F C PERMITS 404 Etc) खत्म हो जायेंगे ।
7 सभी कर Gst कहलायेंगे ।
8 लगभग 16% Gst होगा ।
9 ऐक ही Form रहेगा । जिसमें State Gst & Central Gst का कालम अलग रहेगा ।
इन्हें देखकर लगता है Gst से हमे Inspector व्यवस्था से छुटकारा मिलने वाला है और व्यवसाय मे Growth आएगा ।
धन्यवाद ।

INCOME TAX RETURN FORM FILING DUE DATE EXTENDED UPTO 31.08.2015

1. CBDT has issued order U/s 119 dt. 10-06-2015 extending the due date of filing income tax returns from 31st July to 31st August 2015.
2. CBDT has issued circular No. 11/2015 dt. 11-06-2015. Earlier urban agricultural land which was shown as agricultural land on revenue record was liable to wealth tax due to anomaly before changes made in Finance Act 2013.
Finance Act 2013 made it clear by amending definition U/s 2(ea) sub clause b of explanation 1 stating that agricultural land as per government revenue record and used for agricultural purposes will not be liable to wealth tax.

Now by the circular all the wealth tax assessees who has paid wealth tax due to this anomaly are allowed to file application for revision U/s 25 of WT act before Pr. CIT/CIT to claim the refund alongwith interest on such wrongly paid wealth tax.
Such applications shall be disposed off by CITs within one year from the end of financial year in which such application is made.v.
No application shall be entertained after one year from the date of issue of this CBDT circular. .
For details please see the circular...

INCOME TAX 2015-2016

Income Tax:

1) Detailed information of Income Tax is available on www.incometaxindia.gov.in

2) As per Income Tax Act, Income is taxable under five heads- Salary, House Property, Business or Profession, Capital Gain and Other Sources.

3) Salaried person must obtain Form 16 from his Employer Every Year.

4) Income Tax Return should be filed by considering Form 16 and other Income.

5) Transport Allowance is exempt up to Rs. 1,600 per month.

6) 30% Standard deduction is available on Income from House Property.

7) Income to be considered as deemed let out on second House property.

8) For self-occupied house property, deduction of Interest on Housing Loan is allowed up to Rs. 200,000/- and for other house property actual expenditure of Interest on Housing Loan is allowed.

9) Repayment of Principal amount of Housing Loan is deductible u/s 80C up to Rs. 150,000/-.

10) Tax Audit is compulsory if sales turnover exceeds Rs. 1 crore in case of business.

11) Tax Audit is compulsory if the Gross Receipts of Professionals exceeds Rs.25 lakhs.

12) If sales turnover is below Rs. 1 crore, then net profit of 8% or higher is to be taken as business income otherwise tax audit is required.

13) The Due Date for Tax Audit and income Tax Return is 30th September.

14) Assessee other than Company and those eligible for Tax Audit are required to file Income Tax Return before 31st of July. Extended date is 31st Aug for F.Y. 14-15.

15) Accurate Stock Valuation should be done on 31st of March.

16) Cash payment should not be made to a person in single day exceeding Rs.20, 000.

17) Cash Payment limit for Transporters is Rs. 35,000/-.

18) Loans, deposits and Immovable Properties transactions should not be carried out above Rs. 20,000 in cash.

19) Business loss can be carried forward to Next 8 Years.

20) Tax Audit applicable assesses should deduct TDS on particular transactions.

21) TDS should be made on the date of Credit or Payment basis of whichever is earlier.

22) TDS payment should be made on or before 7th day of Next Month.

23) TDS Returns are to be filed Quarterly.

24) TDS returns can be revised any number of times.

25) TDS should be deducted and paid if applicable.

26) If TDS is not deducted then deduction of 30% of Expenditure is not allowed.

27) Late filling of TDS return attracts late filing fees of Rs. 200 per day.

28) Long Term Capital Gain will arise if transfer of specified Capital Assets is made after 3 years.

29) Generally Long Term Capital Gains is taxable @ 20%

30) STT paid Long Term Capital Gain on Shares,etc is exempt from Tax.

31) Short Term Capital Gain is Taxable @ 15% if STT is paid.

32) Capital Gain on Immovable Properties is chargeable at Stamp Duty Value or Selling Price whichever is higher.

33) Dividend received from domestic company is exempt from Tax.

34) Agricultural Income is exempt from Tax.

35) Gifts received form stranger of an Amount exceeding Rs. 50,000 is taxable.

36) Income Tax is not chargeable on Gifts received at the time of Marriage, Will, and in case of Succession and from specified relatives.

37) Maximum deduction limit u/s 80C, 80CCC and 80 CCD is Rs.1, 50,000.

38) Deduction of Medical Insurance Premium is available up to Rs. 25,000.

39) Deduction of Medical Insurance Premium paid for Parents is available up to Rs. 20,000.

40) Deduction limit of Interest earned on Saving Account is up to Rs.10, 000.

41) Income earned by a Minor child is clubbed in the hands of Parents.

42) Every Taxpayer should verify his Form 26AS.

43) Form 26AS provides the Information regarding the TDS, Advance Tax paid and details of refund.

44) Notice may be sent to the Taxpayer if the Income mentioned in Form 26AS and the Income Tax Return filed is having difference.

45) Basic Exemption Limit for individuals for F. Y. 2015-16 is Rs. 2,50, 000.

46) Basic Exemption Limit for Senior Citizen i.e. above 60 years age is Rs. 3,00, 000.

47) Basic Exemption Limit for Super Senior Citizen i.e. above 80 years age is Rs. 5,00,000.

48) Advance Tax is to be paid if Tax Liability during the year exceeds Rs. 10,000.

49) 12% of Surcharge is applicable if Income Exceeds Rs. 1Crore.

50) Income Tax Return should be filed if Income exceeds Basic Exemption Limit.

51) 30% of Tax applicable on Income of Partnership Firm, Company, LLP etc.

52) For Companies – Minimum Alternate Tax and for other Assesses – Alternate Minimum Tax rate is 18.5%.

53) Details of all Bank Accounts have to be given in Income Tax return.

54) Passport number is required to be given in Income Tax return.

55) Detail of Fixed Assets held in Foreign Country is required to be given in Income Tax return.

56) If taxable income of Individual is less than Rs. 5 Lakhs then relief of Rs. 2,000/- is available in Tax.

57) Aadhar Card No. is required to be mentioned in Income Tax return.

58) E-filling of return is compulsory if income exceeds Rs. 5 lakhs.

59) In Income Tax, E-filling of return can be done for Previous 2 Years only.

60) PAN Card is essential for Taxpayer and it should not be used as Id Proof.

61) From FY 2014-15 Depreciation is to be calculated as per New Companies Act.

62) Domestic Transfer Pricing is applicable on transaction exceeding an Amount Rs. 20 Crores.

Now some points about MVAT:

63) VAT registration is compulsory if Gross Turnover exceeds Rs. 10 lakhs.

64) VAT rate is 1%, 5%, 12.5%, and 20% and CST rate is 2% on respective commodities.

65) Return Periodicity should be verified every year from the Departments site www.mahavat.gov.in

66) Periodicities of Returns are Monthly, Quarterly and Half yearly.

67) Vat payment and return should be filed within 21st of next Quarter, Month or Half Year.

68) Late payment of VAT will attract Interest @ 1.25% p.m.

69) A late fee of Rs. 1000 is to be paid if late return is filed.

70) Late fee of Rs. 5000 is charged if Return filed after 30 days.

71) Full set off can be taken on Plant and Machinery and Electrical Fitting.

72) 3% of retention is to be taken on Office Equipment’s and Computer.

73) Setoff of Software, Building and passenger car is not available.

74) AnnexureJ1 mentioning TIN of sellers has to be filed with Vat return.

75) AnnexureJ2 mentioning TIN of buyers has to be filed with Vat return.

76) Vat Setoff cannot be carried forward to next year if it exceeds Rs. 5 lakhs.

77) VAT Audit is compulsory if Gross Turnover exceeds Rs. 1 Crore.

78) Due date for filling VAT Audit report is 15th January.

79) Dealer can verify the details of return filed and Registration from the “Dealer information System.”

80) Mis-match report of Annexure J1 and J2 should be verified and should be reconciled.

81) Composition Scheme is available for Retailers having Gross turnover less than Rs. 50 Lakhs.

82) WCT is to be deducted if Works Contract exceeds Rs. 5 lakhs.

83) 5% of WCT is to be deducted for non-registered dealers instead of 2%.

84) TDS deductor has to file return before 30th June after end of financial year.

Now some points about Profession Tax:

85) Profession Tax is required to be paid for Employer and Employee.

86) Every Businessmen and Professional assesse has to pay his Professional Tax before 30th June.

87) Employer has to pay Profession Tax of employees by deducting from the salary.

88) If Professional Tax Liability exceeds Rs. 50,000 then monthly Return have to be filed otherwise annually.

89) A late fee of Rs. 1000 is to be paid if Profession Tax return in not filed before due date.

90) Profession Tax is not Applicable to Men if salary does not exceed Rs. 7, 500.

91) Profession Tax is not Applicable to Women if salary does not exceed Rs. 10,000.

Now some points about Service Tax:

92) Service Tax is applicable if Taxable Service Provided exceeds Rs. 10 lakhs.

93) 14% of service Tax is applicable w.e.f 1st June, 2015.

94) Company Assesse has to pay Service Tax monthly.

95) Individual, Partnership Firm, LLP assesse has to pay Service Tax Quarterly.

96) Service Tax is payable on the 6th after end of Month or Quarter

97) Interest is payable @ 18%pa if Service Tax is not paid before the due date.

98) Interest @ 30% is to be paid if service Tax is not paid for a Year.

99) Service Tax return should be filed Half Yearly before 25th October and 25th April.

100) If service Tax is not paid of Rs. 50 lakhs then there is imprisonment.                 

                                           

You can Get around Rs. 35 lakhs or more For your Daughter’s Wedding by investing Rs. 2000 per month

Start investing today to give your little daughter a gala send-off. Byinvesting as little as Rs. 2000 per month, you can hope to accumulate Rs. 35 lakhs by the time your daughter is ready for marriage i.e when she is 20 year old or so. Create wealth through Systematic Investment Plans (SIP) of top-ranking Mutual Funds. Bajaj Capital represents Mutual Funds growth schemes promoted by State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Prudential ICICI, HDFC, Tata, Reliance, Franklin Templeton, Fidelity etc. Growth calculation chart as under:

Power of compounding Rs. 2000 Per month invested in the sip (Systematic investment plan) of diversified equity mutual fund is likely to grow to Rs. 35 lakh or more as follows 1 24000 8 367848 15 1463166 2 52320 9 458061 16 1750536 3 85738 10 564511 17 2089633 4 125170 11 690123 18 2489767 5 171701 12 838346 19 2961925 6 226607 13 1013248 20 3519071 7 291397 14 1219633

*Calculated at an expected 18% rate of return per annum from equity Mutual Funds in India, though the average return for the last 10 years has been more than 35% per annum in top ranking diversified equity MUtual funds This is a hypothetical example showing power of compounding and benefit of long term equity investment

Ashish Kamthania,
(BSC,BED,PGDCA,MBA,LLB,LLM)
(Tax Consultant & Advocate)
Income Tax, Commercial Tax,
Service Tax, Society(NGO), 12A, 80G & Trade Mark.
PAN, TAN, TIN, ROC, E-FILE, TDS, RETURNS, REFUNDS, AND ACCOUNTING. 

Residence : 23, Tilak Colony, Rampur - U.P. 244901 INDIA
Office        : Near Commercial Tax Office, Suraj Cinema Road, Rampur
Mobile : 09258010105, 9219727427
email : kamthaniya@gmail.com
website : www.kamthania.in
blog : http://ashish-kamthania.blogspot.com

Make Your Children Crorepati !

By investing as little as Rs. 3000 per month, and your children can hope to get a rupees one crore (as per chart below) each when they are grown up and needs it the most.

Create wealth through Systematic Investment Plans (SIP) of top-ranking Equity Mutual Funds growth schemes. Bajaj Capital represents Mutual Funds promoted by State Bank of India, Life Insurance Corporation of India,Pru ICICI, HDFC, Tata, Reliance, Franklin Templeton, Fidelity etc.Growth calculation chart as under:

Power of compounding Rs. 3000 Per MONTH is likely to grow to Rs. 1 CRORE or more as follow

Year	Amount	Year	Amount
1	36000	13	1519872
2	78480	14	1829449
3	128606	15	2194750
4	187756	16	2625805
5	257552	17	3134449
6	339911	18	3734650
7	437095	19	4442887
8	551772	20	5278607
9	687091	21	6264756
10	846767	22	7428412
11	1035185	23	8801526
12	1257519	23.8	10075945

*Calculated at an expected 18% rate of return per annum from equity Mutual Funds in India, though the average return for the last 10 years has been more than 35% per annum in top ranking diversified equity Mutual funds. This is a hypothetical example showing power of compounding and benefit of long term equity investment

Ashish Kamthania,

(BSC,BED,PGDCA,MBA,LLB,LLM)

(Tax Consultant & Advocate)
Income Tax, Commercial Tax, Service Tax, Company Law, 

Society(NGO), 12A, 80G & Trade Mark.
PAN, TAN, TIN, ROC, E-FILE, TDS, RETURNS, REFUNDS, AND ACCOUNTING.

Residence : 23, Tilak Colony, Rampur - U.P. 244901 INDIA
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Crorepati in 10 years

The surest way to become a crorepati. A few ways, of course, are:

• Ø  Winning a lottery
• Ø  Winning the KBC show
• Ø  Getting it in inheritance
• Ø  Saving and investing with a plan that can get you there

Unless I am really lucky or extra-ordinarily talented my chances of becoming rich are slim by the first three ways. The fourth way seems to me like something that we can do to achieve our goal.

I want to become a crorepati in 10 years

Time is running out on you. Though 10 years is not a long duration, it is not too short either. So your dream can still be achievable.

•With a return of 15% per annum, the amount of savings required each month is Rs 36,334/-.

•With a return of 10% per annum, the amount of savings required each month is Rs 48,817/-.

•With a return of 5% per annum, the amount of savings required each month is Rs 64,398/-

For instance, if an investor puts Rs 1,000 every month in SBI Magnum Emerging Business Fund - the best performer among all equity funds in the past five years - for five years (Rs 1,000 x 60 months = 60,000), he would have been sitting on approximately Rs 1 lakh today, which amounts to 21 per cent returns.

"SIP investments average out market volatility by a good measure. Also, it prevents investors from trying to time the market. We're promoting SIPs in a big way as it enables small investments at regular intervals 

As an investor you always look forward to investing in an asset class that would maximize your returns and history shows that equities as an asset have been most rewarding. Investing in equities isn’t a cakewalk though. It requires a lot of patience and research to build a fortune with equities.It is advisable to go with systematic Monthly Investment {SIP}........

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